इन दिनों पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लेकर काफी बहस देखने को मिल रही है. सरकारी कर्मचारी लगातार पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग कर रहे हैं. इसको लेकर कई जगह विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है. इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में सुधार करने के लिए एक समिति के गठन करने का ऐलान किया है, यह एक ऐसा कदम है जो विपक्षी शासित राज्यों के जरिए पुरानी पेंशन योजना को अपनाने के बाद आया है.

पेंशन योजना

वित्त विधेयक 2023 पर विचार और पारित होने के दौरान लोकसभा में बोलते हुए सीतारमण ने कहा कि समिति की अध्यक्षता वित्त सचिव करेंगे. यह समिति कर्मचारियों की जरूरतों और राजकोषीय विवेक के बीच संतुलन बनाएगी. सीतारमण ने कहा कि अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है. इसलिए पेंशन के इस मुद्दे को देखने के लिए वित्त सचिव के तहत एक समिति गठित करने का प्रस्ताव किया गया है.

पुरानी पेंशन योजना

सीतारमण ने कहा कि आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए राजकोषीय विवेक बनाए रखते हुए कर्मचारियों की जरूरतों को पूरा करने वाली अप्रोच विकसित की जा रही है. अप्रोच को केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के जरिए अपनाने के लिए डिजाइन किया जाएगा. वहीं सत्ता पक्ष ने इस ऐलान का स्वागत किया. बता दें कि पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना इन दिनों काफी सुर्खियों में है. साल 2004 से देश में नई पेंशन योजना को लागू किया गया था. हालांकि हाल में ही कुछ राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना को अपना लिया है.

पेंशन

पुरानी पेंशन योजना के तहत सरकारी कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद पूरी पेंशन राशि का भुगतान सरकार के जरिए किया जाता है. रोजगार की अवधि के दौरान कर्मचारी के वेतन से पेंशन की राशि नहीं काटी जाती है. हालांकि 2004 में एनडीए सरकार के जरिए पुरानी पेंशन योजना को बंद कर दिया गया था. तब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की शुरुआत की थी.

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