भोपाल । वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने पहला सप्लीमेंट्री बजट विधानसभा में पेश किया। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट सदन के पटल पर रखा। इस बजट में कुल 9784 करोड़ से ज्यादा की राशि के प्रावधान किए गए हैं। बजट में मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान के लिए 40 करोड़ का प्रावधान किया गया है। विधानसभा में हंगामे के बीच 9 हजार 784 करोड़ से अधिक का सप्लीमेंट्री बजट पास हो गया है। नगर पालिका का विधि संशोधन विधेयक मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने पढ़ा। नरोत्तम मिश्रा ने सिविल न्यायालय का विधेयक पढ़ा। भारी हंगामे के बीच मंत्रियों ने विधेयक पढ़ा। सदन में सभी विधेयक पास कर दिए गए हैं। सभी विधेयक बिना चर्चा के ही पास कर दिए गए। जिसके विरोध में कांग्रेस विधायक पांचीलाल मेढा ने अपने कपड़े फाड़ लिए। सदन में आदिवासियों के मुद्दे को लेकर लगातार हंगामा हुआ। आसंदी छोड़ कांग्रेस विधायकों ने हंगामा किया। वेल पर जाकर आदिवासी विधायकों ने जमकर नारेबाज़ी की। आरएसएस के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार की स्मृति में संग्राहलय के लिए 1 करोड़ का प्रावधान किया गया है। हेडगेवार संग्रहालय की घोषणा सीएम ने हाल ही में बालाघाट में की थी। बजट में विमानन विभाग द्वारा किराए पर लिए गए विमानों और हेलीकाप्टरों के भुगतान के लिए 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

विधानसभा में पेश हुआ पहला सप्लीमेंट्री बजट
सप्लीमेंट्री बजट में 9784 करोड़ के प्रावधान, मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान के लिए 40 करोड़, किराए पर लिए विमानों के लिए 10 करोड़, हेडगेवार म्यूजियम के लिए 1 करोड़, निर्भया फंड में फर्नीचर के लिए 75 लाख, निर्भया फंड में नए वाहन के लिए 1.75 करोड़, अटल गृह ज्योति योजना के लिए 750 करोड़, अटल कृषि ज्योति योजना के लिए 750 करोड़, किसान ऋण माफी योजना के लिए 217 करोड़, किसान ऋण माफी में ब्याज के लिए 77 करोड़, मुख्यमंत्री संबल योजना के लिए 186 करोड़, खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए 3.56 करोड़, सतपुड़ा विंध्याचल के रखरखाव के लिए 1 करोड़, प्रकाश तरण पुष्कर के रखरखाव के लिए 20 लाख, खेलो इंडिया भोपाल यूथ गेम्स के लिए 10 करोड़, ईवीएम वीवीपीएटी के गोदाम के लिए 9.60 करोड़, जनजाति स्वाधीनता सेनानी संग्रहालय के लिए 15 करोड़, मुख्यमंत्री निकाह योजना के लिए 5 करोड़, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए कुल 50 करोड़, मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना के लिए 400 करोड़, फ्रेंड्स आफ एमपी कानक्लेव के लिए 20 करोड़, पीडब्ल्यूडी को वृहद पुलों के निर्माण के लिए 200 करोड़ रूपए के प्रावधान किए गए हैं।

अलग अलग योजना के लिए किए गए प्रावधान
समय पर ऋण न चुकाने वाले किसानों को ब्याज माफी देगी सरकार, ब्याज माफी समाधान योजना लागू कर सकती है सरकार, बजट में अटल गृह ज्योति योजना के लिए 750 करोड़ रुपये का प्रावधान, संबल योजना के लिए 280 करोड़ का प्रावधान, मुख्यमंत्री कन्यादान और निकाह योजना के लिए 55 करोड़, लंबित छात्रवृत्ति के भुगतान के लिए 240 करोड़, पेयजल आपूर्ति योजना के लिए 151 करोड़ का प्रावधान, अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को आवाज़ सहायता के लिए 187 करोड़ का प्रावधान।

Supplementary budget assembly