विधानसभा में सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाएगी कांग्रेस

भोपाल ।  अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस भाजपा सरकार को घेरने के लिए विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। इसकी जिम्मेदारी प्रदेश कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष डा. गोविन्द सिंह और पूर्व विधायक पारस सकलेचा को सौंपी है। दोनों ने प्रारंभिक रूपरेखा भी तैयार कर ली है। इस पर चर्चा के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमल नाथ ने पांच दिसंबर को बैठक बुलाई है। इसमें अविश्वास प्रस्ताव में सम्मिलित किए जाने वाले विषय और इसे विधानसभा शीतकालीन या बजट में प्रस्तुत करने की कार्ययोजना बनाई जाएगी। प्रदेश कांग्रेस का इस समय पूरा ध्यान 23 नवंबर से प्रारंभ होने वाली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर है। यह पांच दिसंबर तक मध्य प्रदेश में रहेगी। इसी दौरान कांग्रेस के चुनाव अभियान का शुभांरभ होगा। इसी कड़ी में पार्टी जनता को सरकार की असफलता बताने के लिए अविश्वास प्रस्ताव को माध्यम बनाएगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रस्ताव तैयार करने के लिए पहले पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह को जिम्मेदारी दी थी, लेकिन विंध्य क्षेत्र में चुनाव की तैयारियों में व्यस्तता के कारण उन्होंने असमर्थतता जता दी। पूर्व विधायक पारस सकलेचा ने बताया कि करीब सौ बिंदु छांटे गए हैं, जिन पर अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से सरकार से उत्तर मांगा जाएगा। इसमें प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड (अब कर्मचारी चयन मंडल) द्वारा आयोजित शिक्षक व पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में हुई गड़बड़ी, कारम बांध सहित सड़क परियोजनाओं में अनियमितता के कारण हुई जनधन की हानि, ई-टेंडर घोटाले की जांच को दबाने, किसानों की ऋण माफी न करके किसानों को अपात्र बनाए रखने, राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं न होने, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ न दिला पाने, रिक्त पदों पर भर्तियां न करने, बैकलाग के पद कई वर्षों से रिक्त रहने, लोकायुक्त व आर्थिक अपराध अन्वेषण प्रकोष्ठ को भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे अधिकारियों-कर्मचारियों के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति न देने, पूरक पोषण आहार और मध्या- भोजन में अनियमितता, राशन वितरण में गड़बड़ी सहित अन्य मुद्दों को शामिल किया गया है।

प्रस्ताव में शामिल मुद्दों की छपवाई जाएगी पुस्तिका

सकलेचा ने बताया कि प्रयास यही है कि दिसंबर में होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए। यदि किसी कारण से यह संभव नहीं हो सका तो फरवरी-मार्च 2023 में होने वाले बजट सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव में जिन मुद्दों को शामिल किया जाएगा, उनकी पुस्तिका भी छपवाई जाएगी। जिला कमेटियों के माध्यम से इनका वितरण कराया जाएगा। पूरक पोषण आहार, मध्या- भोजन सहित अन्य विषयों को लेकर जिलों में संवाददाता सम्मेलन भी किए जाएंगे।