सरकार बनते ही पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश देेने की योजना होगी लागू : प्रदेश कांग्रेस अध्‍यक्ष कमल नाथ

  भोपाल ।   प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस सभी वर्गों को साधने में जुट गई हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमल नाथ ने सोमवार को पुलिसकर्मियो के लिए साप्ताहिक अवकाश योजना को लागू करने की घोषणा की है। इसके पहले वे पुरानी पेंशन बहाली, किसानों की ऋण माफी योजना को लागू करने की बात कह चुके हैं।प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव के लिए वचन पत्र तैयार किया जा रहा है। विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष राजेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। समिति कर्मचारी संगठनों से उनका पक्ष जान चुकी है। व्यापारी, किसान, युवा, महिला, अनुसूचित जाति-जनजाति, अन्य पिछड़ वर्ग सहित अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले संगठनों और प्रबुद्धजनों से संवाद किया जा रहा है। 2018 के चुनाव से पहले जो वचन पत्र जारी किया गया था और 125 माह में सरकार गिरने की वजह से पूरा नहीं हो पाया था, उसके बिंदु भी 2023 के वचन में शामिल किए जाएंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमल नाथ का कहना है कि शिवराज सरकार ने कांग्रेस के समय में लागू हुई ऋण माफी योजना को बंद कर दिया है। 27 लाख किसानों को हमने ऋण माफी दी थी। जो किसान बाकी रह गए हैं, उन्हें सरकार में आने पर ऋण माफी दी जाएगी। इसी तरह पुलिसकर्मियों के लिए साप्ताहिक अवकाश की योेजना लागू की थी, जिसे भी शिवराज सरकार ने बंद कर दिया। इसे भी सरकार में आने पर पार्र्टी लागू करेगी। 2005 के बाद भर्र्ती हुए अधिकारियों-कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए भी प्रविधान होगा। प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष केके मिश्रा का कहना है कि स्वास्थ्य का अधिकार भी प्रदेशवासियों को दिया जाएगा। कमल नाथ सरकार में इसकी तैयारी प्रारंभ कर दी थी लेकिन भाजपा ने षडयंत्र करके चुनी हुर्ई सरकार को गिरा दिया। पार्र्टी ने जो वचन दिए थे, उन्हें सरकार में आने पर पूरा किया जाएगा।

काठ की हांडी बार-बार नहीं चढ़ती- डा.नरोत्तम मिश्रा

उधर, कमल नाथ द्वारा एक के एक बाद किए जा रहे वादों को लेकर प्रदेश के गृह मंत्री डा.नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि काठ की हांडी बार-बार नहीं चढ़ती है। दो लाख रुपये तक दस दिन में किसानों का ऋण माफ करने का वादा किया था पर क्या हुआ, सबको पता है। एक भी बेटी को 51 हजार रुपयेे की आर्थिक सहायता नहीं की। भाजपा सरकार ने जितनी भी जनहितैषी योजनाएं चलाई थीं, उन सभी को बंद कर दिया था।। जनता अब इनके झांसे में आने वाली नहीं है।