एमपी में तबादलों का रास्ता साफ! अगली कैबिनेट बैठक में नई नीति पर लगेगी मुहर

भोपाल: मध्य प्रदेश में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों को लेकर जल्द बड़ा फैसला सामने आ सकता है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने वर्ष 2026 की नई तबादला नीति का मसौदा तैयार कर लिया है, जिसे आगामी कैबिनेट बैठक में मंजूरी के लिए पेश किए जाने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में अधिकारियों को अगली बैठक में प्रस्ताव लाने के निर्देश दिए हैं।

मई के अंतिम सप्ताह से खुल सकता है तबादलों का रास्ता

राज्य सरकार 20 से 25 मई 2026 के बीच तबादलों से प्रतिबंध हटाने की तैयारी में है। यह छूट सीमित अवधि के लिए दी जा सकती है, ताकि जून के अंत तक पूरी स्थानांतरण प्रक्रिया संपन्न कराई जा सके। बताया जा रहा है कि इस बार स्कूल शिक्षा विभाग को सामान्य तबादला नीति से अलग रखा जाएगा और उसके लिए अलग दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।

प्रभारी मंत्रियों की भूमिका फिर हो सकती है अहम

नई नीति में जिला स्तर पर होने वाले तबादलों में प्रभारी मंत्रियों की भूमिका पहले की तरह प्रभावी रहने की संभावना जताई जा रही है। किसी भी जिले की स्थानांतरण सूची प्रभारी मंत्री की सहमति के बिना जारी नहीं होगी। वहीं विभागीय स्तर के तबादले संबंधित विभागों के मंत्रियों के माध्यम से किए जा सकेंगे। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के मामलों में प्रस्ताव पहले कलेक्टर स्तर से तैयार किए जाएंगे।

स्वैच्छिक और विशेष आधार वाले तबादलों को मिल सकती है प्राथमिकता

सरकार नई नीति में गंभीर बीमारी, प्रशासनिक आवश्यकता और स्वेच्छा के आधार पर होने वाले तबादलों को प्राथमिकता देने पर विचार कर रही है। लंबे समय से एक ही स्थान पर कार्यरत कर्मचारियों और अपने गृह क्षेत्र में पदस्थापना चाहने वाले अधिकारियों को भी इसका लाभ मिल सकता है।

कैबिनेट मंजूरी के बाद जारी होंगे दिशा-निर्देश

सरकार की ओर से नीति को अंतिम स्वीकृति मिलने के बाद विस्तृत गाइडलाइन और समय-सारणी आधिकारिक रूप से जारी की जाएगी। इसके बाद सभी विभागों में तबादला प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है।