चेन्नई: लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन विधेयक के पारित न हो पाने के बाद, कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को तमिलनाडु में अपने चुनावी अभियान को नई धार दी। केंद्र सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए राहुल गांधी ने दावा किया कि विपक्ष ने संविधान पर होने वाले एक बड़े हमले को विफल कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि महिला आरक्षण के नाम पर लाए गए इस विधेयक का वास्तविक लक्ष्य कुछ राज्यों की राजनीतिक शक्ति को क्षीण करना था।

भाजपा और आरएसएस पर सीधा प्रहार तमिलनाडु के पोंनेरी में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, "जब मैं भाजपा और आरएसएस को तमिलनाडु की भाषा और संस्कृति पर प्रहार करते देखता हूं, तो मुझे स्वयं के तमिल होने का अनुभव होता है। संसद में लाए गए इस नए बिल के पीछे 'परिसीमन' का खेल छिपा था। इसका उद्देश्य भारत के राजनीतिक मानचित्र में तमिलनाडु के प्रतिनिधित्व को कम करना था, जिसे हमने संसद में एकजुट होकर हरा दिया।" उन्होंने प्रधानमंत्री के ‘एक देश, एक नेता’ के विचार को संविधान पर प्रहार बताया।

स्टालिन का समर्थन और पीएम मोदी को चुनौती राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री जानते हैं कि वे मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को नियंत्रित नहीं कर सकते, क्योंकि स्टालिन दबाव में झुकने वाले नेता नहीं हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि तमिलनाडु के चुनाव परिणामों में डीएमके-कांग्रेस गठबंधन की जीत होगी और नरेंद्र मोदी व अमित शाह वहां की जनता की इच्छाशक्ति देखेंगे। राहुल ने विधेयक को महिलाओं के नाम पर किया गया एक 'शर्मनाक कृत्य' करार दिया।

तमिलनाडु के लिए कांग्रेस की 6 गारंटियां चुनावी सभा के दौरान राहुल गांधी ने तमिलनाडु के विकास और सामाजिक न्याय के लिए 6 प्रमुख गारंटियों की घोषणा की:

  • महिलाओं को आर्थिक सहायता: ₹2000 प्रति माह।

  • पेंशन: वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए ₹2000 प्रति माह।

  • शिक्षा: कॉलेज छात्रों के लिए ₹2000 मासिक छात्रवृत्ति।

  • खाद्य सुरक्षा: परिवारों के लिए ₹2500 प्रति माह की सहायता।

  • रोजगार: 300 दिनों में रिक्त सरकारी पद भरे जाएंगे और ग्रुप C व D में स्थानीय लोगों को 60% आरक्षण।

  • महिला सशक्तिकरण: पहली बार घर खरीदने वाली महिलाओं के लिए नि:शुल्क प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन।

चुनावी कार्यक्रम: तमिलनाडु में 23 अप्रैल को एक चरण में मतदान होगा, जबकि 4 मई को चुनावी परिणाम घोषित किए जाएंगे।

Constitution in Parliament.