बिहार में विकास की रफ्तार तेज, मोदी सरकार ने दिए दो मेगा प्रोजेक्ट्स की मंजूरी

नई दिल्ली: कैबिनेट ने बिहार में बक्सर-भागलपुर हाई-स्पीड कॉरिडोर के मोकामा-मुंगेर खंड के निर्माण को हाइब्रिड एन्युइटी मोड (HAM) पर मंजूरी दे दी है. इस परियोजना की कुल लंबाई 82.4 किलोमीटर है और इसका कुल खर्च 4,447.38 करोड़ रुपये है.

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडियाकर्मियों को जानकारी देते हुए बताया कि यह खंड मोकामा, बड़हिया, लखीसराय, जमालपुर, मुंगेर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रीय शहरों से होकर गुजरता है या उन्हें भागलपुर से जोड़ता है.

उन्होंने कहा, "पूर्वी बिहार में मुंगेर-जमालपुर-भागलपुर बेल्ट एक प्रमुख इंडस्टेरियल रीजन के रूप में उभर रहा है, जो आयुध कारखाने (मौजूदा बंदूक कारखाना और रक्षा द्वारा आयुध कारखाना गलियारे के हिस्से के रूप में प्रस्तावित एक और कारखाना), लोकोमोटिव वर्कशॉप (जमालपुर में), फूड प्रोसेसिंग (मुंगेर में आईटीसी) और संबंधित रसद और भंडारण केंद्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है."

 

 

'यातायात में वृद्धि होने की उम्मीद'
उन्होंने आगे कहा कि भागलपुरी सिल्क (भागलपुर में प्रस्तावित टेक्सटाइल इको सिस्टम का विवरण) के नेतृत्व में एक कपड़ा और लॉजिस्टिक्स केंद्र के रूप में उभर रहा है. बड़हिया फूड पैकेजिंग, प्रोसेसिंग और कृषि-गोदाम के लिए एक क्षेत्र के रूप में उभर रहा है. इस क्षेत्र में बढ़ती आर्थिक गतिविधि से भविष्य में मोकामा-मुंगेर खंड पर माल ढुलाई और यातायात में वृद्धि होने की उम्मीद है.

मंत्री ने कहा कि 100 किमी/घंटा की डिजाइन स्पीड के साथ 80 किमी/घंटा की औसत वाहन गति का समर्थन करने वाले कम टोलिंग के साथ 4-लेन का एक्सेस-कंट्रोल कोरिडोर कुल यात्रा समय को लगभग 1.5 घंटे तक कम कर देगा. साथ ही यात्री और मालवाहक वाहनों दोनों के लिए सुरक्षित, तेज और निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा.

प्रस्तावित परियोजना से रोजगार होंगे पैदा
केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि 82.40 किलोमीटर लंबी प्रस्तावित परियोजना से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार पैदा होंगे. वैष्णव ने बताया कि प्रस्तावित कॉरिडोर के आसपास के क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि के कारण यह परियोजना अतिरिक्त रोजगार के अवसर भी पैदा करेगी.

एक अन्य परियोजना में, केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने बताया कि बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भागलपुर-दुमका-रामपुरहाट सिंगल रेलवे लाइन सेक्शन (177 किलोमीटर) के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी गई है, जिसकी कुल लागत 3,169 करोड़ रुपये है.

ढांचागत विकास संभव होगा
उन्होंने बताया, "लाइन क्षमता में वृद्धि से गतिशीलता में सुधार होगा, जिससे भारतीय रेलवे की दक्षता और सेवा विश्वसनीयता बढ़ेगी. मल्टी-ट्रैकिंग प्रस्ताव परिचालन को आसान बनाएगा और भीड़भाड़ को कम करेगा, जिससे भारतीय रेलवे के सबसे व्यस्त खंडों पर आवश्यक बुनियादी ढांचागत विकास संभव होगा."

बंगाल के पांच जिलों को कवर करेगी परियोजना
यह परियोजना तीन राज्यों बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के पांच जिलों को कवर करेगी, जिससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 177 किलोमीटर बढ़ जाएगा. परियोजना खंड देवघर (बाबा बैद्यनाथ धाम) और तारापीठ (शक्ति पीठ) जैसे प्रमुख स्थलों को भी रेल संपर्क प्रदान करता है, जो देश भर से तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को आकर्षित करते हैं. उन्होंने कहा कि मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाएं लगभग 441 गांवों और लगभग 28.72 लाख आबादी और तीन आकांक्षी जिलों (बांका, गोड्डा और दुमका) तक संपर्क बढ़ाएंगी."